PM Vishwakarma Yojana भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू की गई एक बेहद शानदार योजना है, जो पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बना रही है। इस योजना के तहत देश के 18 अलग-अलग प्रकार के शिल्पकारों को बिना किसी गारंटी के ₹3 लाख तक का बिजनेस लोन, ₹15,000 का टूलकिट और फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए pmvishwakarma.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।

PM Vishwakarma Yojana 2026 Overview & Quick Highlights

PM Vishwakarma Yojana is a central government initiative offering traditional artisans a collateral-free enterprise loan of up to ₹3 Lakh, a ₹15,000 toolkit voucher, and skill training with a ₹500 daily stipend. Eligible citizens can register easily through their nearest CSC at pmvishwakarma.gov.in.

🔔 ताज़ा अपडेट (Latest Scheme Update 2026): वर्ष 2026 में सरकार ने आवेदन के बाद 3-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और भी तेज़ कर दिया है। बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले हज़ारों लाभार्थियों को ₹15,000 का ई-वाउचर और पहले चरण का 1 लाख रुपये का लोन उनके बैंक खातों में सीधे (DBT) भेजा जा रहा है।

10 सेकंड में जानें इस योजना की 5 सबसे बड़ी बातें (Key Highlights)

• बिना गारंटी बिजनेस लोन: अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकार पूरे ₹3 लाख का लोन देती है, जिसके लिए कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।
• फ्री टूलकिट सहायता: पांच दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग पूरी होते ही औजार (Tools) खरीदने के लिए सीधे ₹15,000 का ई-वाउचर दिया जाता है।
• ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड: योजना के तहत 5 से 15 दिन की आधुनिक ट्रेनिंग मिलती है और इस दौरान लाभार्थी को रोज़ाना ₹500 का स्टाइपेंड मिलता है।
• सबसे सस्ती ब्याज दर: भारत सरकार इस लोन पर 8% की भारी सब्सिडी देती है, जिससे लाभार्थी को सिर्फ 5% सालाना ब्याज दर ही चुकानी पड़ती है।
• पूरी तरह मुफ्त आवेदन: योजना का फॉर्म भरने के लिए कोई सरकारी फीस नहीं है, आप नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

PM Vishwakarma Yojana Complete Summary Table

PM Vishwakarma Yojana की महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates & Schedule)

PM Vishwakarma Yojana क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य? (Objective, Budget & Funding Pattern)

PM Vishwakarma Yojana मुख्य रूप से उन असंगठित क्षेत्र के कारीगरों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करते हैं। योजना का सबसे बड़ा मकसद इन शिल्पकारों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना और उन्हें आधुनिक बाज़ार के हिसाब से तैयार करना है।

भारत सरकार ने इस 100% केंद्रीय योजना के लिए ₹13,000 करोड़ का विशाल बजट आवंटित किया है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी भी कारीगर का हुनर बर्बाद न हो। अगर आप सरकारी योजनाओं और जॉब्स की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप Sarkari Resultine पर नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं।

इस योजना से न सिर्फ लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि उन्हें सरकारी आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट देकर एक नई पहचान भी दी जा रही है। इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की लोकल इकॉनमी को मज़बूत करने पर पड़ रहा है।

PM Vishwakarma Yojana इस योजना के बड़े लाभ और मिलने वाली राशि का पूरा गणित (Benefits, Installment & Subsidy Breakdown)

• सरकारी पहचान (Recognition): सभी योग्य आवेदकों को ‘पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट’ और एक खास ‘आईडी कार्ड’ दिया जाता है, जो उनके व्यापार को एक नई पहचान देता है।
• फ्री टूलकिट ई-वाउचर: 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने वाले हर लाभार्थी को अपने काम के आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का ई-वाउचर मिलता है।
• दैनिक ट्रेनिंग स्टाइपेंड: ट्रेनिंग के दौरान काम के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हर दिन ₹500 का स्टाइपेंड सीधा बैंक खाते में भेजती है।
• पहला लोन (First Tranche): बिना किसी सिक्योरिटी के सबसे पहले ₹1 लाख का लोन मिलता है, जिसे 18 महीने की आसान किश्तों में चुकाना होता है।
• दूसरा लोन (Second Tranche): पहला लोन सही समय पर चुकाने और एडवांस ट्रेनिंग (15 दिन) पूरी करने पर, बिज़नेस को और बड़ा करने के लिए ₹2 लाख का दूसरा लोन (30 महीने के लिए) दिया जाता है।
• ब्याज दर में बड़ी छूट: लोन पर ब्याज दर मात्र 5% सालाना तय की गई है, क्योंकि बाकी का 8% ब्याज सरकार खुद (Interest Subvention) बैंकों को चुकाती है।
• डिजिटल लेनदेन पर इनाम: अगर आप डिजिटल पेमेंट (UPI) का इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार प्रति ट्रांजैक्शन 1 रुपये का कैशबैक देती है (महीने में अधिकतम 100 रुपये तक)।
• मार्केटिंग सपोर्ट: लाभार्थियों के तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को सरकार GeM पोर्टल, ई-कॉमर्स और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के ज़रिए बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करती है।

PM Vishwakarma Yojana लाभार्थी को कितना और कब मिलेगा पैसा? (Benefit & Installment Calculation Table)

PM Vishwakarma Yojana किसे मिलेगा लाभ? पूरी पात्रता मानदंड (Detailed Eligibility Criteria)

• असंगठित क्षेत्र का कारीगर: आवेदक असंगठित क्षेत्र का एक स्वरोज़गार (Self-employed) कारीगर होना चाहिए, जो अपने हाथों और औजारों की मदद से 18 तय किए गए पारंपरिक कामों (जैसे- दर्जी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, राजमिस्त्री आदि) में से कोई एक करता हो।
• न्यूनतम आयु सीमा: योजना में रजिस्ट्रेशन करने के दिन आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
• सक्रिय कारीगर: यह ज़रूरी है कि आवेदन के समय व्यक्ति उस व्यापार या काम में पूरी तरह से सक्रिय (Actively engaged) हो।
• परिवार का नियम (Family Rule): इस योजना का लाभ एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) में से केवल एक ही सदस्य को दिया जाएगा।
• नागरिकता: आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

अपवाद: कौन इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकता? (Who is NOT Eligible – Strict Exclusion Rules)

• सरकारी कर्मचारी: कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में है, या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, तो वे फॉर्म नहीं भर सकते।
• पुराने लोन के लाभार्थी: जिन लोगों ने पिछले 5 सालों में PMEGP, PM SVANidhi, या PM Mudra जैसी किसी अन्य सरकारी स्वरोज़गार योजना से लोन लिया है, वे अयोग्य माने जाएंगे।
• अन्य कौशल योजना के लाभार्थी: जो लोग वर्तमान में PMKVY (पीएम कौशल विकास योजना) या ऐसी ही किसी अन्य ट्रेनिंग योजना का लाभ ले रहे हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते।
• आयकर दाता (Income Tax Payers): जो लोग बहुत उच्च आय वर्ग में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लोन नहीं दिया जाएगा।
• एक परिवार से दूसरा सदस्य: अगर परिवार के किसी एक सदस्य (पति या पत्नी) ने पहले ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो दूसरा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता।

फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज और उनकी शर्तें (Complete Document Checklist & Validity Rules)

PM Vishwakarma Yojana Online Apply कैसे करें? (Step-by-Step Registration Process)

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सीएससी पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) के माध्यम से ही होगी।
2. आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन: सीएससी संचालक आपके आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की मदद से UIDAI ई-केवाईसी करेगा (यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है)।
3. व्यक्तिगत विवरण भरें: फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, 18 पारंपरिक ट्रेड में से अपना पेशा, और परिवार की पूरी जानकारी सावधानी से भरनी होगी।
4. बैंक और व्यवसाय की जानकारी: अपना वह बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज़ करें जो NPCI (DBT) से लिंक हो, और अपने व्यापार का अनुभव बताएं।
5. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड: मांगे गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को सही फॉर्मेट और साइज़ (KB) में स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करवाएं।
6. फाइनल सबमिशन और प्रिंटआउट: फॉर्म का एक बार प्रीव्यू करें, डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन दबा दें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वाली रसीद का प्रिंटआउट ज़रूर लें।

ऑफलाइन आवेदन और CSC सेंटर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया (Offline & CSC Biometric Process)

अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या OTP नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने गाँव की पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या नज़दीकी CSC (Common Service Centre) पर जा सकते हैं।

CSC ऑपरेटर फिंगरप्रिंट मशीन (Biometric) का उपयोग करके मौके पर ही आपकी पहचान वेरिफाई कर देगा। ध्यान रखें कि सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए CSC संचालकों की फीस खुद तय की है और लाभार्थी से फॉर्म भरने का कोई भी अतिरिक्त चार्ज या पैसा लेना पूरी तरह से अवैध है।

फॉर्म जमा होने के बाद पैसा आने तक की सत्यापन प्रक्रिया (Selection & 3-Tier Verification Process)

योजना का फॉर्म सबमिट होने के बाद सरकार तीन चरणों (3-Tier) में आपकी गहराई से जांच करती है:

• स्टेज 1 (ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय): सबसे पहले आपके गाँव के सरपंच या शहर के वार्ड मेंबर आपके फॉर्म को देखकर यह वेरिफाई करते हैं कि आप सच में वो काम करते हैं या नहीं।
• स्टेज 2 (ज़िला कार्यान्वयन समिति): इसके बाद फाइल ज़िला स्तर की समिति (District Implementation Committee) के पास जाती है, जो यह चेक करती है कि आपने पहले कोई लोन तो नहीं लिया है।
• स्टेज 3 (फाइनल स्क्रीनिंग और अप्रूवल): अंत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी फॉर्म को फाइनल मंज़ूरी देती है, जिसके बाद ही आपको ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और PFMS के ज़रिए लोन/ई-वाउचर जारी किया जाता है।

अपना एप्लीकेशन स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे चेक करें? (Status & Beneficiary List Check)

ऑनलाइन आवेदन और DBT पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया (Track Application & PFMS Status)

एक बार फॉर्म भरने के बाद आप pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। आपको पोर्टल पर ‘Login’ सेक्शन में जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP से लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड पर आपको दिख जाएगा कि आपका फॉर्म अभी किस स्टेज (ग्राम पंचायत या ज़िला स्तर) पर अटका है। अगर पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, तो आप PFMS (Know Your Payment) पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर सीधा चेक कर सकते हैं।

नई लाभार्थी सूची (Village/Ward-Wise Beneficiary List) में अपना नाम कैसे देखें?

जब आपका फॉर्म फाइनल अप्रूव हो जाता है, तो आपका नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में जुड़ जाता है। आप योजना की वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके डिजिटल ‘PM Vishwakarma Certificate’ और आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यही आईडी कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आप लाभार्थी सूची में शामिल हो चुके हैं।

एक्सपर्ट सलाह: फॉर्म या पैसा रुकने के 4 सबसे बड़े कारण और समाधान (Rejection Reasons, DBT Rules & e-KYC Renewal)

1. NPCI / DBT बैंक खाता लिंक न होना: सबसे बड़ी समस्या यही है। बैंक खाते में सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं है, आपका खाता NPCI मैपर से DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए इनेबल्ड होना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए बैंक जाकर DBT लिंकिंग फॉर्म भरें।
2. दस्तावेज़ों में नाम और जन्मतिथि का मिसमैच: अगर आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि अलग-अलग है, तो ज़िला स्तर पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन से पहले आधार अपडेट कराएं।
3. गलत व्यापार (Trade) का चयन: यदि आप दर्जी हैं और आपने कुम्हार के रूप में फॉर्म भर दिया है, तो पंचायत स्तर के वेरिफिकेशन के दौरान सरपंच आपके फॉर्म को कैंसिल कर देगा।
4. ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहना: टूलकिट का ₹15,000 और ₹1 लाख का लोन तभी मिलेगा जब आप 5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करेंगे। ट्रेनिंग बीच में छोड़ने पर सारा पैसा रुक जाएगा।

⚠️ सावधानी: फर्जी वेबसाइट, एजेंट और साइबर ठगी से बचें (Official Fraud Alert)

योजना के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट्स और दलाल सक्रिय हैं, जो रजिस्ट्रेशन या लोन पास कराने के नाम पर पैसे मांगते हैं। याद रखें, PM Vishwakarma Yojana में आवेदन की पूरी प्रक्रिया CSC के माध्यम से होती है और यह बिल्कुल मुफ्त (Free) है। भारत सरकार या बैंक का कोई भी अधिकारी कभी भी आपको कॉल करके आपका बैंक खाता नंबर, OTP, या ATM पिन नहीं मांगता है।

हेल्पलाइन नंबर, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण (Toll-Free Helpline & Grievance Portal)

अगर आपके फॉर्म को बेवजह रोक दिया गया है या ट्रेनिंग के बाद भी पैसे नहीं आए हैं, तो आप सीधे राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-267-7777 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपनी शिकायत ज़िला स्तर के MSME नोडल अधिकारी या CPGRAMS (pgportal.gov.in) पोर्टल पर भी दर्ज़ करा सकते हैं।

PM Vishwakarma Yojana से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या मैं मोबाइल से घर बैठे खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ?

नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पूरी तरह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसलिए आपको आवेदन के लिए अपने नज़दीकी सीएससी (CSC) सेंटर ही जाना होगा।

इस योजना में उम्र की क्या सीमा रखी गई है?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसकी कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या पति और पत्नी दोनों इस योजना का लोन ले सकते हैं?

बिल्कुल नहीं, योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) में से केवल एक ही सदस्य इसका लाभ उठा सकता है।

मुझे ₹15,000 का टूलकिट का पैसा कब मिलेगा?

जब आप सफलतापूर्वक अपनी 5 से 7 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, उसके तुरंत बाद सरकार आपको औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये का ई-वाउचर देगी।

क्या इस 3 लाख के लोन के लिए मुझे ज़मीन के कागज़ गिरवी रखने होंगे?

नहीं, यह पूरी तरह से एक ‘बिना गारंटी’ (Collateral-Free) लोन है। आपको अपनी कोई भी संपत्ति, ज़मीन या जेवर गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अगर मैंने पहले मुद्रा लोन लिया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ?

अगर आपने पिछले 5 सालों में पीएम मुद्रा (PM Mudra), PMEGP या पीएम स्वनिधि जैसी किसी योजना से लोन लिया है, तो आप इस योजना के लिए अपात्र (Ineligible) माने जाएंगे।

सिलाई मशीन योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या अंतर है?

दर्जी (Tailor) वर्ग को जो टूलकिट के 15,000 रुपये मिलते हैं, उसी को आम बोलचाल में ‘फ्री सिलाई मशीन योजना’ कहा जाता है। यह अलग से कोई नई योजना नहीं है।

मुझे सरकारी नौकरियों और ऐसी अन्य योजनाओं की सही जानकारी कहाँ मिलेगी?

सभी ताज़ा सरकारी योजनाओं, नई नौकरियों और रिजल्ट्स की 100% सटीक और तेज़ जानकारी के लिए आप Sarkari Resultine की आधिकारिक वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं।

Important Links (ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस और आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स)